साप्ताहिक व्यंग्य कॉलम शब्द बाण भाग – 163
23 नवंबर 2026
शैलेन्द्र ठाकुर । दंतेवाड़ा
स्मार्ट मीटर दे रहा झटका
बिजली विभाग का स्मार्ट मीटर लोगों को झटके पे झटका देने पर आमादा है। जिनका बिजली बिल पहले 700 रूपए महीने आया करता था, अचानक 7 से 10 हजार का बिल आने लगा है। लोग परेशान हैं कि यह बिल घरेलु कनेक्शन का ही है, या फिर किसी फैक्ट्री या हालर मिल का। सरकार लोगों को सोलर जैसे गैर पारंपरिक उर्जा स्रोत की तरफ डायवर्ट करने के लिए पीएम सूर्यघर योजना को प्रमोट करने लगी हुई है। दूसरी तरफ विपक्षी दल इसे महतारी वंदन और धान खरीदी का पैसा जुुटाने वाला मीटर बताने से नहीं चूक रहे हैं। कुल मिलाकर जेब आम आदमी की कट रही है। ऐसा ही हाल रहा, तो कहीं आने वाले चुनाव में जनता सरकार को ही करंट न लगा दे।
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जलवा काट रहे एसपी
बस्तर संभाग में नक्सलवाद मुक्ति की घोषणा के बाद से जिलों में पुलिसिंग के फंड में काफी कटौती हुई है, जिससे पुलिस विभाग के अधिकांश एसपी साहेबान के आर्थिक रौब – दाब में गिरावट आई है, और रूटीन के पारंपरिक तौर – तरीकों से काम चलाना पड़ रहा है। लेकिन दूसरी तरफ त्रिस्तरीय पंचायती राज के एसपी साहेबान यानि सरपंच पति, सदस्य पति और अध्यक्ष पति के रौब में कोई कमी नहीं हुई है। सरकार की गाइड लाइन के बावजूद सीधे तौर पर एसपी का दखल पंचायतों में कायम है। मीटिंग्स और अन्य जगहों पर पत्नी की जगह एसपी साहेब ही निर्णायक भूमिका में दिखते हैं। जिससे महिला आरक्षण के जरिए महिला सशक्तिकरण की मूल भावना गायब होती जा रही है।
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धान खरीदी में लोचा !!
इस बार धान खरीदी सीजन शुरू तो हो गया है, लेकिन सरकार के तमाम दावों के बावजूद खरीदी में मुन्ना भाई एमबीबीएस फिल्म की तर्ज पर केमिकल लोचा दिखाई पड़ रहा है। टोकन काटने से पहले डीसीएस यानि डिजीटल क्रॉप सर्वे से जब मिलान किया जा रहा है, तो धान उगाई गई जमीन पर जंगल अंकित बताया जा रहा है, तो कहीं तालाब या कुछ का कुछ निकल रहा है। कहीं रकबा शून्य, तो कहीं खसरा गायब। ऐसे में धान बेचने के लिए टोकन कटवाने का प्रयास कर रहे किसान परेशान हैं। डीसीएस करने वाले पटवारियों की हड़ताल के बीच यह सर्वे किससे और कैसे करवा लिया गया होगा, यह बड़ा सवाल है।
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टूटा दु:खों का पहाड़…
बैलाडीला के खदानों में खनन कर अरबों -खरबों के राजस्व कमाने वाली एनएमडीसी के कर्म इस क्षेत्र के निवासी ग्रामीणों पर दु:खों का पहाड़ बनकर टूट रहे हैं। खनन के बाद बचा हुआ अपशिष्ट यानि टेलिंग्स का पहाड़ बहकर कई किमी तक फैल गया और बैलाडीला पहाड़ की तराई में बसे गांवों के लिए नई मुसीबत खड़ी हो गई। दशकों से सडक़ सुविधा का इंतजार कर रहे ग्रामीणों के लिए नई सडक़ की जो आस बंधी थी, वो भी दु:खों के इस पहाड़ के नीचे दब गई। इस तरह के नुकसान का यह पहला मामला नहीं है। कुछ साल पहले टेलिंग्स रोकने का एक बांध अचानक फूट गया था, जिससे लौह नगरी में आई व्यापक तबाही का मंजर लोग अब तक नहीं भूले हैं। इसके बाद भी आम जन की जान और पर्यावरण से खिलवाड़ करना बंद नहीं हुआ है।
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निकाय चुनाव का बिगुल
बीजापुर जिले के भैरमगढ़ व सुकमा जिले के कोंटा में नगरीय निकाय चुनाव का बिगुल बज चुका है। अब चुनावी घमासान जल्द ही शुरू होने वाला है। दोनों ही निकायों के चुनाव अगले आम चुनाव का सेमीफाइनल मैच की तरह ही लड़े जाते रहे हैं। साम – दाम – दंड – भेद सभी तरह के पैंतरे आजमाये जाते दिखते हैं। विधानसभा टिकट के दावेदारों के लिए यह किसी क्वालीफांइग दौर से कम नहीं होता। इसकी वजह भी है। जो भी इन चुनावों में जीतते हैं, उनके लिए अगले चुनाव को लेकर जनमत का अंदेशा हो जाता है।
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अफवाहों का बाजार
बस्तर के एक महत्वपूर्ण जिले में दीवाली के तुरंत बाद कलेक्टर बदले जाने का आदेश निकलने का हल्ला उड़ा। इसके बाद लोग अपने – अपने सूत्रों से इस सूचना की तस्दीक करने में जुट गए, जो बाद में महज कोरी अफवाह साबित हुई। लोग अफवाह को इसलिए गंभीरता से लेने लगे थे, क्योंकि इस जिले में पिछले कुछ समय से वार्षिक कैलेंडर बदलने से पहले कलेक्टर बदले जाते रहे हैं। ऐसे कई मामले सामने आ चुके हैं। नए कलेक्टर के आकर क्षेत्र को जानने-समझने और रणनीति बनाकर अमल करने तक तबादला आदेश जारी हो चुका होता है। यही वजह है कि कभी प्रशासनिक नवाचारों के लिए देश भर में सुर्खियां बटोर चुका जिला अब विकास के पायदान पर काफी नीचे खिसकता जा रहा है।
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13 अफसर सस्पेंड, दंतेवाड़ा का जिक्र नहीं
पीएमजीएसवाय की अधूरी सडक़ों और अनियमितता के मामले में पंचायत विभाग ने सुकमा और बीजापुर जिले के 13 अफसरों को सस्पेंड कर दिया, लेकिन हैरत की बात यह रही कि दंतेवाड़ा जिले की एक भी गड़बड़ी या किसी अधूरी सडक़ का जिक्र तक नहीं हुआ। जबकि सीएम हेल्प लाइन को गलत जवाब देकर गुमराह करने, कई अधूरी सडक़ों की शिकायतें लगातार इस जिले से मिलती रही हैं। हालात यह हैं कि सिस्टम से हारे हुए लोग देवी – देवताओं की शरण में जाने तक को मजबूर हो रहे हैं। कतियाररास – डेगलरास की अधूरी सडक़ को पूरी करवाने के लिए एक ग्रामीण ने मां दंतेश्वरी से गुहार लगाई थी। माईजी की दानपेटी में यह चिट्ठी लिखकर डालने का मामला काफी सुर्खियों में रहा। इससे न सिर्फ विभाग की नाकामी उजागर हुई, बल्कि सरकार की भी काफी किरकिरी हुई। फिर भी विभाग ने संबंधित अफसर को अभयदान दे दिया। इस जिले में नक्सल प्रभावित बताकर अधूरी छोड़ी गई सड़कों की बारीकी से जांच हो जाए तो कई अफसर नपते नजर आयेंगे।
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नारायणपुर का हेल्थ घोटाला
बस्तर के नारायणपुर जिले में स्वास्थ्य विभाग के सांख्यिकी अधिकारी को इस बार सरकार ने निपटा ही दिया। बेचारे अफसर पर एनएचएम में सवा दो करोड़ की गड़बड़ी करने का आरोप है। उसका कसूर सिर्फ इतना था कि उसने कोल इंडिया से मिले सीएसआर मद में हेराफेरी की और पकड़ा गया। बाकी डीएमएफ, सीजीएमएससी, एनएचएम का प्रभार पास रखने के बाद भी कोई गड़बड़ी पकड़ में आने नहीं दी। खैर, स्वास्थ्य विभाग में जीएडी यानी सामान्य प्रशासन विभाग का टेबल रोटेशन का नियम तो लागू होता ही नहीं है। नियमानुसार 3 साल से ज्यादा समय तक एक ही टेबल पर बैठने वालों का प्रभार बदला जाना चाहिए। लेकिन स्वास्थ्य विभाग में लगभग हर जिले में बरसों से लोग एक ही टेबल पर कब्जा जमाए बैठे मिलते हैं। ये लोग इतने रसूखदार और एप्रोच वाले होते हैं कि प्रभार बदलने की कोशिश करने वाले अफसर को ही अपनी आँख का रेटिना, आइबॉल, आयरिश निकालकर घूरने लगते हैं, फिर मामला ठंडा पड़ जाता है।
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