🎯🏹✒️ शब्द बाण ✒️🏹🎯

(साप्ताहिक व्यंग्य कॉलम)

शैलेन्द्र ठाकुर

पत्रकारों की नसबंदी!!
राज्य सरकार के एक चहेते मंत्री ने पत्रकारों की नसबंदी करवाने का बयान देकर उड़ता तीर ले लिया है। पत्रकारों ने इस पर तीखी प्रतिक्रिया देनी शुरू कर दी है। भले ही सरकार पत्रकार सुरक्षा कानून लाने का क्रेडिट ले रही हो, लेकिन प्रशासन के साथ सुर से सुर मिलाकर काम कर रहे पत्रकारों की वर्तमान आबादी भी सरकार को खटक रही है, यह बात राज्य सरकार के एक जिम्मेदार मंत्री के विवादित बोल से पता चली है।

कुल्हाड़ी पर पैर या पैर पर कुल्हाड़ी

पीएम मोदी की जगदलपुर वाली सभा को फेल करने की गरज से कांग्रेस ने बस्तर बंद तो करवा दिया, लेकिन यह दांव उल्टा ही पड़ गया। दुकानें व निजी प्रतिष्ठान बंद होने से मालिकान से लेकर कर्मचारी तक फुरसत पा गए और बीवी-बच्चों समेत मोदी की सभा के लिए रवाना हो गए। भीड़ उम्मीद से कहीं ज्यादा जुटने से एक ओर जहां भाजपाई गदगद होकर खुशी से फूले नहीं समा रहे, वहीं कांग्रेसी यह समझ नहीं पा रहे कि उन्होंने कुल्हाड़ी पर पांव धर दिया या फिर पांव पर कुल्हाड़ी। खैर, अब देखने वाली बात यह है कि सभा में जुटी भीड़ को भाजपा वोट में कन्वर्ट कर पाती है या नहीं।

मूसला जड़ वाले अफसर
सुकमा हो या दंतेवाड़ा, कुछ अफसर ऐसे हैं, जो अंगद के पांव की तरह जमे हुए हैं। किसी- किसी ने तो डेढ़ से 2 दशक की नौकरी भी यहीं पूरी कर ली। टस से मस नहीं हो रहे। पेड़ों की तरह गहरी मूसला जड़ें पैठ चुकी हैं। पता नहीं कैसे हर बार चुनाव के समय आयोग की अधिकतम 3 साल सेवा वाली छन्नी से छनकर साफ बच जाते हैं। कुछ ऐसे भी हैं, जो चुनाव से ठीक पहले तबादला करवाकर निकल जाते हैं और विधानसभा-लोकसभा चुनाव के बाद फिर से जंगलबुक वाले मोगली के बूमरेंग की तरह लौट आते हैं।

ऊपर वाला भी पूछे – बता तेरी मर्जी क्या है??

निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव करवाने का ढोल पीटने वाले आयोग ने अपने वेब पोर्टल में बाकायदा लोक शिकायत व सुझाव के लिए सेल बना रखा है, लेकिन वैसी कार्रवाई होती नहीं, जिसकी अपेक्षा की जाती है। उल्टे फरियादी ही बेनकाब हो जाता है। जिसके खिलाफ शिकायत हो, उससे ही प्रतिवेदन मांगने पर न्याय की उम्मीद कैसे की जा सकती है। कोई कैसे बताए कि हां! मुझ पर लगे सभी इल्जाम सच हैं, सच के सिवा कुछ भी नहीं। मुझे कड़ी से कड़ी सजा सजा दी जाए हुजूर।

कैफ़े बनाम बेकरी

हमेशा से प्रयोगशाला बने रहे दंतेवाड़ा जिले में प्रयोग और नवाचार काफी तेजी से होते रहे हैं। अफसर बदलते ही प्राथमिकताएं बदल जाती हैं। जिस जोर-शोर से नवाचार हुआ होता है, उसका डिब्बा उतनी तेजी से बंद हो जाता है। ताजा मामला शहर के मिलेट कैफ़े का है। डॉ रमन सरकार के कार्यकाल में तत्कालीन कलेक्टर केसी देवसेनापति ने यहां पर जैविक उत्पादों का सुपर मार्केट बनाने के लिए जो ढांचा खड़ा किया, उसके पूरा होने से पहले ही उनका तबादला हो गया। फिर अगले कलेक्टर सौरभ कुमार ने जैसे-तैसे निर्माण पूरा करवाया, लेकिन जैविक सुपर मार्केट कभी नहीं लग सका। फिर सरकार बदली और कोरोना के साथ नए अफसर आए। कालांतर में यहां नव चेतना बेकरी का बोर्ड लगाकर फीता काटा गया। दूसरे राज्यों से छुड़ाकर लाए गए बंधक मजदूरों और ट्रांसजेंडर्स समेत 6 लोगों को रोजगार का जरिया मिलने की बात कही गई, लेकिन अफसर बदलते ही फिर प्राथमिकताएं बदली और डेढ़ साल के भीतर ही नव चेतना बेकरी की जगह अब मिलेट कैफ़े का चमचमाता बोर्ड दिखाई पड़ रहा है। अब देखना यह है कि यह साइन बोर्ड कितना स्थायी रह पाता है।

उम्मीदवारों की उम्मीद

आचार संहिता लगने से पहले तक दंतेवाड़ा सीट पर भाजपा-कांग्रेस ने अपने पत्ते नहीं खोले हैं। भाजपा की कथित दूसरी सूची वायरल होने के बाद तो सब ने अपने-अपने ढंग से उम्मीदवारों की संभावित सूची को वायरल करना शुरू किया। पढ़ने-सुनने वाले भी हैरान कि आखिर हो क्या रहा है? किसी ने अपने हिसाब से चैतराम अटामी को तो किसी ने रामू नेताम को, तो किसी और ने कोई और नाम इस लिस्ट में जोड़कर बता दिया। कोई भी एक नाम कॉमन नहीं रहा। अब दावेदार न तो खुश हो पा रहे हैं, न दुखी। फाइनल सूची जो बाकी है।
वैसे मामला जो भी हो, आम आदमी पार्टी और सीपीआई ने बगैर किसी लाग-लपेट के अपने प्रत्याशी घोषित कर दी है।

आचार संहिता की आदत

दक्षिण बस्तर में चुनावी आचार संहिता को लेकर मिली-जुली प्रतिक्रिया है। आचार संहिता से ज्यादा बेसब्री चुनाव की तारीख जानने को लेकर है। ताकि वोट डालकर चुनावी चकल्लस से जल्द फुरसत पा लें। लोग तो यह भी कहते हैं कि पिछले डेढ़ साल से यहां जो हालात हैं, वो आचार संहिता से कमतर नहीं हैं। इसकी तो आदत सी पड़ चुकी है।

सीजर क्यों नहीं करवा देते??

दंतेवाड़ा-बैलाडीला सड़क की पिछले कुछ महीनों से जो दुर्दशा है, उसकी हालत किसी से छिपी हुई नहीं है। हाल ही में विश्व कर्मा जयंती पर बैलाडीला के आकाशनगर की सैर करने अन्य जिलों व दीगर राज्यों से आए लोग भी भरपूर आशीर्वचनों से नवाजते हुए लौट चुके हैं। जिम्मेदार लोग इसे विकास पूर्व की प्रसव पीड़ा बता रहे हैं, लेकिन प्रसव में ज्यादा देरी के बावजूद सीजर करवाने को तैयार नहीं हैं।