🎯 व्यंग्य बाण 🏹✒️

साप्ताहिक व्यंग्य कॉलम  (✒️शैलेन्द्र ठाकुर)

राजनीति का स्लीप मोड

दक्षिण बस्तर की राजनीति चंद्रयान के रोवर प्रज्ञान और लैंडर विक्रम की तरह स्लीप मोड से बाहर नहीं आ पा रही है। सबको शहादत तो पसंद है, लेकिन अपनी नहीं। बिगाड़ के डर से पंच-परमेश्वर भी चुप हैं। दबी जुबान से इसकी वजह 40:60 के अनुपात वाले फार्मूले को जिम्मेदार बताया जा रहा है। चुनावी आचार संहिता का बूस्टर डोज ही इस विकट परिस्थिति से बाहर निकाल पाएगा ऐसा लगता है।

विरोध के भंवर में एनएमडीसी

अब तक बैलाडीला की खदानों से अरबों-खरबों के लौह अयस्क का दोहन कर चुकी एनएमडीसी इन दिनों तगड़े विरोध के भंवर जाल में फंसी हुई है। आए दिन विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। इससे उबरने की तमाम कोशिशें फेल हो चुकी हैं। धूल-धक्कड़ खाने वाली आम जनता का दावा है कि उसके हिस्से में सिर्फ धूल और लाल पानी ही आता है। मलाई कोई और खा जाता है। खैर, लोकतंत्र में विरोध और धरना-प्रदर्शन का अधिकार मिलना ही इसकी खासियत है। बाकी जो है, सो हइए ही।

डीएमएफ से नाश्ता!!
सुनते हैं कि बस्तर के नारायणपुर जिले में स्कूली बच्चों को मध्यान्ह भोजन से पहले नाश्ता खिलाना भी शुरू कर दिया गया है, वह भी डीएमएफ मद से। चुनावी साल में यह स्टंट ही है या फिर वास्तविकता, इस पर यकीन करना मुश्किल हो गया है। वह भी तब, जब कि दूसरे जिलों में कास्ट कटिंग के नाम पर अंडा-पूड़ी भी मीनू से हटाए जा रहे हैं। लोग तो कहते हैं कि डीएमएफ आम जनता के खाने की चीज नहीं है।

कब आएंगे महोदय??

चुनावी आचार संहिता लगने की तारीख करीब आती जा रही है और सूबे के मुखिया कका दंतेवाड़ा प्रवास पर अब तक नहीं पहुंचे। जबकि पड़ोसी जिलों में उनके धुआंधार प्री इलेक्शन दौरे हो चुके। यहां की जनता सिर्फ यहां से गुजरते हुए उनके हेलीकाप्टर के रोटर ब्लेड की आवाज सुन पा रही है। चर्चा है कि सीएम यहां चल रहे भारी- भरकम विकास कार्यों का उद्घाटन करने आएंगे, उसके बाद ही आचार संहिता लग सकेगी।
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ड्राई-डे की पीड़ा

सरकार इन दिनों जब चाहे ड्राई-डे घोषित कर देती है, जिससे इकोनॉमी बूस्टर पेय के शौकीनों की तकलीफ बढ़ गई है। वजह भी साफ है कि पहले गिने चुने दिन ही ड्राई डे हुआ करते थे, अब अचानक किसी भी खास मौके पर ड्राई डे घोषित कर दिया जाता है, जिससे इकोनॉमी वारियर्स का अपना शेड्यूल गड़बड़ा जाता है, और स्टॉक की पूर्व व्यवस्था नहीं कर पाते हैं। इसके बाद ब्लैक में खरीदना मजबूरी हो जाती है।